ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ; ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਏਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਖੜ੍ਹਾ

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਕੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ। 

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਸਾਫ ਸਾਫ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਂਸਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁੱਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 36 ਐੱਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 14.7 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ: ਗਹਿਲੋਤ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ।