ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਂਸਲੇ: ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ, ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਭਰਤੀ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 8657 ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 24,263 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਕੇ 15,606 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਵਿਚ ਠੇਕਾ/ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ (ਸਿਵਲੀਅਨ) ਮਾਹਿਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ’ਚ ਪਾਏਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ/ਡਿਜੀਟਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ 798 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ 4251 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 4849 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ/ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1481 ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 297 ਐਸ.ਆਈ, 811 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 373 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਾਂ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ) ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 1947 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਸ ਰੂਲਜ਼, 2020’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।   ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 10 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ 9 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੜਾਈ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ 223.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੜਾਈ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।