ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਗ ਵੰਡ- ਕਿਸਾਨ (ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਜੱਟ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਦਲਿਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੱਟ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਕੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਧੁਰਾ ਹੈ: ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਛਾਣ ਧਾਰਨ ਕਰ 17ਵੀਂ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝ ਦੀ ਖਾਲਸਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ-ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਰਕਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਤੀ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਇਕ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਖੇਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਇਜਤਯੋਗ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਿਤਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਿੱਛੇ 5000 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਸਭ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 25000 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਮਣਾ-ਮੂੰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਨਾ ਬਣਦੀ ਦੇਖ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਣੀਆ ਜਮਾਤ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਲ ਵਾਹਕ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਟ, ਕੰਬੋਜ, ਸੈਣੀ ਕਬੀਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਬਾ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਧੰਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਪਜ ਵਧੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਰਾਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਦਮ ਕੁੱਝ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾੜ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਬਨਾਮ ਜੱਟ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਝੂਠੇ ਨਾਟਕ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਦੇ ਇਕ ਸੱਚੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੁੱਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਅਜੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਰਮੁੱਲਾ ਹੈ। 
 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।