ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਊਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਗੰਦਾ ਦੇਸ਼' ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।