ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਰਿਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਪੜਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂੁਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 22 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 
 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।