ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਏਰੀਜੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ 
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ
(9815698451)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਠੱਗ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖ-ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣ। ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1996 ਵਿਚ ਮਾਲਟਾ ਬੋਟ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 283 ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਇਕ ਬੋਟ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਡੁੱਬ ਗਈ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। 2016 ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਾਮਾ ਬੋਟ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਗੱਭਰੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੇੜੀ ਦਸ ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਬਚੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਟਾ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਮਾਲਟਾ ਵੋਟ ਟਰੇਜਿਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ 29 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ : ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 57 ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਵੇਟਾ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਗੁੱਜਾ ਪੀਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਇਰਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਭੇਜਦੇ ਸਨ।

ਮੋਰਾਕੋ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਗੱਭਰੂ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮੋਰਾਕੋ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੋਰਾਕੋ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੋਰਾਕੋ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। 2003 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਪੇਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਰੀਜੋਨਾ ਰੂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 30 ਗੱਭਰੂ ਏਰੀਜੋਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਬੀਰਪੁਰ, ਮਜੀਦਪੁਰ, ਮੁਰੱਬਾ, ਮੋਹੋਬਲੀਪੁਰ, ਮਹਿਜਦਪੁਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਏਰੀਜੋਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਸ਼ੇਨੇਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਇਟਲੀ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪੇਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਏਰੀਜੋਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
ਜਾਅਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਧੰਧਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਜਾਅਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀ ਲੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਗਾਂ ਉਤੇ ਆਈ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵਡੀ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਤੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ-ਵੰਡ ਛਕੋ-ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁਟ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁਟਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਇਕ ਹਿਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਆਏ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਈਆ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁਲੱੜਬਾਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋ 1800 ਡਾਲਰ ਛਿਮਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 7200 ਡਾਲਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 8000 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਭਾਵ 80 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘਟੋਘਟ ਸਰਕਾਰੀ ਉਜਰਤ 11.8 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 15 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ 1200 ਡਾਲਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 5-6 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਚੁਪ ਰਹਿਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵਡੀ ਫੈਕਟਰ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਆਲ ਸੀ, ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋ ਘਟ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਰੋਜਾਨਾ 10-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੀ ਸਮਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਧੋਲੇ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਲਭੱਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਟਦੇ ਵਿਖਾਉਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲਏ ਬਿਆਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮਾਏ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਾਜੀ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨੀਟੋਬਾ, ਮਾਂਟਰੀਆਲ ਜਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ ਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਸਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਗਲਤ-ਮਲਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਏਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁਖ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਸ-ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਉਂਝ ਹੀ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ 1970-80 ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਲੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ‘ਲੋਗਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰਾਜ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਅਧੀਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 70-80 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਕੇਪੈਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਧ ਮਜਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਣ ਲਗ ਪਈ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਮਜਦੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ 500 ਡਾਲਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਜਮੀਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈਆ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ — ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਨਾਫਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹੋੜ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਅਨਾਰਕੀ —ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਪਰ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਗ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵਖਰੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।