ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ (ਫੋਨ : 94173245430)

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ 80 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਤਿਓਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਚੁਣਾਵੀਂ ਗਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੂਜਬ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਲਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਾ ਧਨ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁੰਮਲਾ ਸੀ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਛ ਨੀ ਹੋਇਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ 125 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਗੂੰ ਕਦੀ ਨੀ ਬੋਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਲਚਕੀਲਾ…… ਪੇਲਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੂੰਅ…।
ਉਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ 1000-500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਗੇ। 125 ਬੰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਖਲੋਤੇ ਮਰਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ।  6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਓਧਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਾਗਵਲ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਾਂ ‘ਚ 100 ਬਾਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਧੋਖਾ ਖਾਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕੁਛ ਨੀ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਤੇ। ਵੇਖਿਓ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਚੀਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਗਿਣਵਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੋ ਇੰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੜੇ ਹੌਂਸਲੇ ‘ਚ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਕੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ?  ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਵੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. (ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਦਾਅਵੇ ‘ਚ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੱਤ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤਾਂ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਜੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸੋਚ ਇਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਧੜੇ ਹੋਣ। ਖੌਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਇਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾ ਜਾਂ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ, ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਜਨਤਾ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪਛਾਨਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਹਮਖਾਹ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਰਨ ਦਾ ਐਂਵੇ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ।
ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਪਣਾ ਖੇਤਰੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ, ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਮਹੌਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣਾ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਘੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ।
ਪਿਆਰ, ਸਾਦਗੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਕਿਰਤ, ਵੰਡ ਖਾਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ, ਸਵੈ ਮਾਣ, ਬਹਾਦਰੀ, ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਮੇਲ ਜੋਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਜਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਵਾਂ ਮਹੌਲ, ਬਦਲਵੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਡੋਬੂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੀ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਾਰਥਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।