ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੋ.)
ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ: 93163-01328

ਸਿੱਖ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਸਥਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮਯਾਫ਼ਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਮੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਸਤੇ ਡਾ. ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਦਾਸਤਾਨ-ਇ-ਦਸਤਾਰ’ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਗ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇੱਛਤ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਗੜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਗੜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਗੜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਗੜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੱਜਰੀ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਗੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਰ ਢਕਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਕੇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਰ ਪਛਾਣ ਸੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿੰਬ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਕੇਸ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿਹੂਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਕੇਸ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਮਹਿਕੂਮ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ, ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਬਿਬੇਕ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਬਿਬੇਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਗੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਸਤੇ ਊਰਜਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਸਾਕੇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਸੌਖਿਆਂ ਵਧ ਸਕਾਂਗੇ।