ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ

ਪੀਐੱਮਐੱਨਐਲ-ਐੱਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਅਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੋਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਤਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਿਕ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

ਹੁਮਾ ਯੂਸੁਫ਼
ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸੀਟ (120) ਲਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲ (ਐੱਨ) ਦੀ ਕੁਲਸੂਮ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੀ ਡਾ. ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਮਿੱਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਸ਼ੱਕ, ਮਰੀਅਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਬੇਗ਼ਮ ਕੁਲਸੂਮ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿੱਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕੈਂਡਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 44 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 32.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ 2013 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 36.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਆਏ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਤਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਗੈਰਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਹਾਂਦਰੂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ। ਜੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਲਕਾ 120 ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਵਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਚਿਹਰੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਭੇਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੀਐੱਮਐੱਨਐਲ-ਐੱਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਅਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਰੋਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਤਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਿਕ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਗਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ; ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰਨਗੇ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਥੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀਟ (120) ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(‘ਡਾਅਨ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)