ਅਸਫਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਸਰਕਾਰ- ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਇਵੈਂਟ ਸਰਕਾਰ

ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਗਰਾਮ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
2022 ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਦ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਇਵੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਰੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ’, ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਵਾਂ ਇਵੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁਛ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ-ਉਮੀਦ ਦਾ ਖੋਹ-ਖੋਹ ਖੇਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 2019 ਦੀ ਥਾਂ 2022 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2022 ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਸ਼! ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਇਵੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਵੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਮਾਮ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਅਸਫਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ।
2016-17 ਦੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੜੋਦਰਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵੜੋਦਰਾ ਵਿਚ ਰੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੜੋਦਰਾ ਵਿਚ ਰੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਹਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ। 2014 ਤੋਂ 17 ਆ ਗਿਆ। 17 ਵੀ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 2022 ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2007 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗਿਫ਼ਟ ਤੇ ਕੇਲ ਦੇ ਕੋਚੀ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਿਫ਼ਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਿਫ਼ਟ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਏਨਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਲਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਲਾਉਣ, ਵਾਈ ਫਾਈ ਲਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੌ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਲ ਹੀ ਛਿੜਕ ਲਓ ਜਜਮਾਨ!
ਗਿਫ਼ਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਗਿਫ਼ਟ ਸਿਟੀ ਉਦੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਬਾੜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੋ ਟਾਵਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 20-25 ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੀਰਾਨੰਦਨੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਟਾਵਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਗਰਾਮ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਜਯਾਪੁਰ ਤੇ ਨਾਗੇਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਲਾਸਟਕਿ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਟ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ? ਕੀ ਇਸ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਕਿਓਟੋ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪੋਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਸ਼ੀਦਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪੋਲ ਹੋ ਗਏ? ਈ ਨੌਕਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਇਵੈਂਟ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸੜਾਂਦ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਸਾਲ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਵਰਤਨ ਉਗ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਨਵਰਤਨ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਵਰਤਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਵਰਤਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਘਾਟ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੌਖੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਫ਼ੇਦ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੀਲੀ ਪੰਨੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਵਰਆਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਥੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯਾਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਲਮਾਰਗ ਲਈ 4200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 21 ਤੋਂ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ।
ਜਲ ਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ 10 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਮਾਰਚ 16 2017 ਨੂੰ। 10 ਜੂਨ 2016 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲਦੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ 2017 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਹਲਦੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 2016 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ 10 ਜੂਨ 2016 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੂਜ਼ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੂਜ਼ ਚਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਇਕ ਵਾਰ ਕਰੂਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਕਰੂਜ਼ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 4200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿਚ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ 2017 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 5369 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2014 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ?
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਕਲਪਨਾ 1986 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਤਕ 1871 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ 1986 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2016 ਤਕ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2016 ਦੌਰਾਨ 1871 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਮਾਮਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਰਚੇ ਗਏ। ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। 13 ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ 7000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ 7000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਸਵੀਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੀ? ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ। ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਇਵੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਭ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਸੇਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਹੱਥਾ ਹਾਂ। ਦਰੋਗਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਛੇਨੂ ਆਇਆ ਸੀ।