ਕਿਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ?

ਕਿਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ?

ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਜੋ ਆਬੇ ਨਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦਰਜਨਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਟਰੇਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਦੂਰ 524 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਹਰ ਦਿਨ 10 ਉਡਾਨਾਂ ਹਨ। 6 ਲੇਨ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਰਾਜਮਾਰਗੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟਰੇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਈ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰੂਟ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੌੜੇਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 97,636 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੀ ਜੋ ਲਾਗਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਉਦਯੋਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ?
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਰੂਟ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਤੇ ਵੜੋਦਰਾ ਵੀ ਆਉਣਗੇ।   ਵੜੋਦਰਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਵੜੋਦਰਾ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਡਾਣਾਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਥੇ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਉਡਾਣ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਪਾਈਸਟੇਜ ਬੋਇੰਗ ਫਲਾਈਟ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਨਵੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਮੱਝ ਟਹਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਮੱਝ ਰਨਵੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੋਇੰਗ 737 ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੱਝ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਪਤੀ ਰਾਜੂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੰਕਰੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ।
ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੱਝ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਐਲੀਵੇਟਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਨਾਲ ਉਜੜੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ…
ਅਸ਼ਵਿਨ ਅਘੋਰ
ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਸੁਪਨਸਾਜ਼’ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਵਧਣਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲੁਕਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ੱਦ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਦੁਮੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗੈਕਟ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਏਗਾ।’
ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 24 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਏਕਾਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ੱਦ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭੂ ਟੋਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 72 ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਮ ਸਬਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।’
ਭਾਰਤੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਾਲੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 3 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਏਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਧਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਾਪੀ ਤਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।