ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਧਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ,
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਗ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੂਤਘਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2008 ਦਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਧਵ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਵਿਯਨਾ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਜਾਧਵ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ‘ਵਿਯਨਾ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਦਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 11 ‘ਚੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਜੱਜ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ। 11 ਜੱਜਾਂ ‘ਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰੂਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੱਜ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਬੋਲਦੇ। ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ‘ਮੂਰਖ’ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਜਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਲੁਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 1 ਅਗਸਤ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੇਗ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਖੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਜਾਧਵ, ਕਸਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ? ਜੇ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ‘ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁਪਚੁਪ ਦਫ਼ਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੇਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਿਆਂ 1992 ‘ਚ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕ, 1998 ‘ਚ ਪੈਰਾਗਵੇ ਦੇ ਬੇਅਰਡ ਅਤੇ 2003 ‘ਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਹੱਸਮਈ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਹੇਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਭਾਵੇਂ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅੰਤਾਨਿਓ ਗੁਤਰਸ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੇਗ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ‘ਚ ਭਿੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।