ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਫਾ 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ (8872664000)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਬਤ ਚਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ/ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ 78 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦਫਾ 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1979 ‘ਚ ਦਫਾ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜੀਹਨੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਪਟਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਫਾ 78 ਤੇ ਉਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।
1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 78 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਫਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਫਾ 262 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 79 ਅਤੇ 80 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਡਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਦਫਾ 79 ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਫਾ 78 ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਫਾ 79 ਤੇ 80 ਵੀ 78 ਵਾਂਗੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।
ਦਫਾ 78 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਜੂਨ 1977 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਾ ਐਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1978 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਖਾਤਰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀਹਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਦਫਾ 17 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਤਾ। ਦਫਾ 17 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ।
ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਅਮਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮਿਥ ਲਿਆ ਜੀਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ 1978 ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਸਨ। ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਜਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਭੜਕ ਪਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ”ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੇਣੀ” ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੱਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਮਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਾ 78 ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਐਵਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ (ਭਾਵ ਨਹਿਰ ਪਟਵਾਉਣ) ਖਾਤਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕਨਸੋਅ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਦੇ ਮਨੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦਫਾ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਫਾ 78 ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਹੀ ਸੀ ਕਿ 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1981 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ 2005 ਨੂੰ ਡੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਣਾਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਫਾ 79 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਨਵਰੀ 1980 ‘ਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮਈ 1980 ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ‘ਆਈਦਰ ਸਾਈਨ ਔਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ (ਜਾਂ ਦਸਖਤ ਕਰ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ)’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। Àਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ।
13 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1966 ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਲ 6 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 23 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕਦਮਾ 2 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 4 ਜੂਨ 2004 ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਕਤ ਰੂਲ 6 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟ ਨੰਬਰ 30, 2004 ਵੀ ਪਾਈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ”ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ” ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਫਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ‘ਚ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਬੇਹਤਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸੱਚਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਜ਼ਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।