ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਝਾੜੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਣ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 60ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਫਿਰਕਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਵਾਂਗ ਉਭਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹਨ।
ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਘਿਰੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 67 ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।
1977 ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਧਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਖਰ ਗਈ, ਅਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, 1989 ਵਿਚ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ-ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੜੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ।
ਕੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਉਮੀਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮੂਹਕ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਹਾਂਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ?
ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਹੀਆ, ਕਿਸੇ ਜੇ.ਪੀ., ਕਿਸੇ ਵੀ.ਪੀ. ਕਿਸੇ ਲਾਲੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੈਤਕਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਸਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹਦ ਤਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਨਾਉਮੀਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਸ ਲੋਕਪਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਪਜ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੋਖ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਾਤਰ ਸੀ।
ਉਸ ਲੋਕਪਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਾਤਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਗੂੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨੀਅਤੀ ਸੀ। ਵਿਚ ਜਿਹੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਿੰਤਾਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹੁਣ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਲਜੁਲ ਦੀ ਦੇਣ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ। ਲਾਲੂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੇ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਕਦਮ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਲਾਲੂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਲੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੀਤਨਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁਲਾਇਮ ਜਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਮੂਲ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਿਵਰਤਣ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ 60ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਟ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਫਿਰਕਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਹਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੂਕ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਹੈ।