ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ

ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ

29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਮੋਬਾਇਲ 99150-91063)

29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਦਿਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ (ਸਾਵਰਨ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ 1849 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ ਗਿਆ ਸੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪੈਗ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ-ਵਿਸਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
… ਤੇ ਫਿਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬੀਆਂ, ਲੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ‘ਰਾਖਤ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ’।
ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ, ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੋ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਿਖਰੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂਰਦੀਨ ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ’।
ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਬੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1849 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਏਨੇ ਨਿਰਮਲ, ਏਨੇ ਦਲੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ।
ਆਓ! ਰਤਾ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ‘ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਲਈ ਹਮਸਫ਼ਰ ਬਣੇ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ‘ਰਣਜੀਤ’ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯਾਨੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਵੀ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 1973 ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦਬਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀ ਧੜਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਧਮੋਈ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਗੇ ਲਹਿਰਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਝੁਲਿਆ ਜਦੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਸਮੋ-ਰੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ।
29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1849 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਈ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਰਕ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿਛੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ।
29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਵਾਪਰੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਤੇ ਝੂਲੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆ।
29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ – ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਹਿਨਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂਸੰਪੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤਰਤੀਬ ਜਾਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੌਮ, ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੰਪੰਨ (ਸਾਵਰਨ ਸਟੇਟ) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰੀਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਸੂਖ਼ਮ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤਿ ਚੌਕਸ, ਅਤਿ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਅਤਿ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਥਿੜਕਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਥਿੜਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਗਦਾ-ਮਘਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਰਜਮਾਨ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌਰਾ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ‘ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਮਾਨਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੁਹਿਰਦ ਸੋਚ ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੇਗੀ।’