ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਹੱਤਵ

ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਹੱਤਵ

ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 10 ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 60 ਤੋਂ  ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਨਵਾਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਲਟਕਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਕੇ. ਸੀ. ਸਿੰਘ*
ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਲ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਏਜ ਆਫ ਐਂਗਰ’ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ, ਮੋਦੀ, ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਅਰਦੋਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਾਲਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਖੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਖ਼ਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝ, ਪਛਾਣ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਪਦਾਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੇਤਾ ਦੋਗ਼ਲੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਓ ਅਤੇ ਕਨਫੂਸ਼ੀਅਸ, ਪਵਿੱਤਰ ਗਊ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੂਤਿਨਵਾਦ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨਪਤੀ ਈਸਾਈਤਵ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਢੱਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ’ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 10 ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 60 ਤੋਂ  ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਨਵਾਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਲਟਕਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ‘ਬਾਹਰੀ’ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਣ ਦੇਣਗੇ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊਵਾਦ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਂਟੀ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਵੀਵੀ) ਦਾ ਗੀਅਰਟ ਵਿਲਡਰਜ਼ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਰੁੱਟ ਨੇ ਵਿਲਡਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਗੂ ਮੇਰੀਨ ਲੀ ਪੈੱਨ ਵੀ ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਕਸਰ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੌਵੇਂ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜੱਜ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ੀਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਈਕਲ ਫਲਿਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਤਕ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ-ਜੋ ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਟੀਐੱਮਜ਼ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਅਸਲੀ’ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ  ਅਜਿਹੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਪੌੜਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ : ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਮਾਡਲ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਸੰਰਚਨਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਗੈਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਮਹਿੰਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚੇ ਬਗ਼ੈਰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆਨੁਮਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਵਲ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਂਜ, ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਰੂਸੋ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰੋਬਿਸਪੀਅਰੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਰਸੰਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗਾ, ਤਬਾਹਕੁਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ।
(*ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ)