ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਅਤਿਆਚਾਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ : 
ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਤੇ ਜੈਨੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ‘ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਦੁਮਛੱਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਐਲਾਨਣ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਕਤਿਦਾਤ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ((ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਚੈਲਿੰਜਜ਼ ਫੇਸਡ ਬਾਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ) ) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਲ 2014 ਮਗਰੋਂ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥੌਮਸ ਜੀ ਰੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। 22 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੈਨੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵਰਗ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ – ‘ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ?’ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ‘ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ’ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਪਰੀਭਾਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’ ਕਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਬੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਨੌਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿੱਪ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਐਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਊਜ਼ (ਗਾਵਾਂ) ਲੈਜੀਸਲੇਸ਼ਨ (ਆਰਟੀਕਲ -48) ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ – ‘ਛੂਆਛਾਤ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹੁੰਚ।’
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ’ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ‘ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ 1948 ਦੀ ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਅੰਬੈਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੌਂਸਲੇਟ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਅਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਏਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ :
ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ : ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਏਜੀਪੀਸੀ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ  ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ਼ਰੀਡਮ (ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ਼) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿਘਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਐੱਸ. ਹੋਠੀ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੇਸਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਮ ਲੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।