ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਂ ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 10ਵੀਂ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 307 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਨੋਵਪੋਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫਿਲੇ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ।ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਅਨੰਤਨਾਗ, ਕੁਲਗਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫਕਦਾਲ, ਖ਼ਾਨਯਾਰ, ਨੌਹੱਟਾ, ਰੈਨਾਵਾੜੀ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਗੰਜ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ।

ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਐਕਟ: ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਪਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ (ਅਫ਼ਸਪਾ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ‘ਚ ਅਫ਼ਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਪਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਮੱਦਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।