ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਰਿਆ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14.75 ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ (ਬੇਸਿਨ) ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ 10 ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ 404.25 ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 284.75 ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ, ਕੇਰਲ ਨੂੰ 30 ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ 7 ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਸ ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ, 2007 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 19 ਫਰਵਰੀ, 2013 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 419 ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰਟਨਾਟਕ ਨੂੰ 270 ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਰੁਤਬੇ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 465 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਬੰਗਲੌਰ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਖ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ‘ਕੁਝ ਰਾਹਤ’ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਐਮ. ਨਵਨੀਤਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਝਟਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ  ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸਾਸਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ  ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਮਹਿਜ਼ 14.75 ਟੀਐਮਸੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਤੇ  ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।