ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਕੁੜੱਤਣ ਉਭਰਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਪਈ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਕੁੜੱਤਣ ਉਭਰਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਪਈ

ਕੈਪਸ਼ਨ-ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਝੁਲਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ 45 ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਝੋਰਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹੌਲਦਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਲ ਕੌਰ ਕਰੀਬ 45 ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤੀ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਟਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਲ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ”ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ।” ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਧੂਰਕੋਟ ਦਾ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ 1958 ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੁੱਦਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।