ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਮੋਹ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਮੋਹ

ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ•/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਦਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੋ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਦਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ. ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਔਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।