ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਚ ਆਗੂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਬਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਲਾਬਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ, ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਬੰੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।