ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੋਂ ਲਗਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਲਗਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ (ਮੋਬਾਈਲ : 98158-02070)
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,40,930 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 31 ਲੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਜੀਊ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਇਨ੍ਹ•ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੇਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਧੰਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ, ਸਾਂਝੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੇ ਉਤੇ ਜਾਂ ਲਗਾਨ ਉਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਟੈਕਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੋਂ ਲਗਾਨ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਲਗਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 73ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ•੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖ਼ਲ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਕਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਰਤਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਆਪ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ•੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨ•੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਐਡਮੈਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ, ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73ਵੇਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ। ਉਨ•੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 81 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਸੈਨਸਜ ਟਾਊਨ’ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3894 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2001 ਵਿੱਚ 1362 ਸੀ। ਸੈਨਸਜ ਟਾਊਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 5000 ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਘਣਤਾ 400 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ•੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।