ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੇਕ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ

ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ (ਮਹਿੰਗਾਈ) ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਾਂਦਾਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ (ਰੈਮੀਟੈਂਸ) ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ.ਕੇ., ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ—ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਆਲੂ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ) ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੀਮਿੰਟ, ਸਰੀਆ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੁੜਨ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਤ ਖਾਤੇ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਪੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੰਬ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।