ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ?

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਮਾਂਡਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੇ. ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਰਿਟਰਨਜ਼’ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਕ
ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਹੁਦੇ, ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)( ਅਤੇ 8(1)(ਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਰਾਹੁਲ  ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
 ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੇ।
ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਾਂਦੀਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਡ, ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਸ ਤਕਨੀਕੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਐੱਸ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਜ਼ੀਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜ਼ੈਦੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (ਸੇਵਰੇਬਿਲਟੀ) ਤਹਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
  ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂ  ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।