1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984' ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਖੂਨੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਉਲਫਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਯੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਉਨੀ ਸੌ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਡੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਡਿਗਣ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ 'ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ' ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਮੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 'ਸਬਕ ਲੈਣ' ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁਖੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ 'ਭਾਰਤ ਰਤਨ' ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖੌਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੂਰਬੀਰ ਤਾਂ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ' ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ ;

ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 'ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ' ਮਾਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 2013 ਦੇ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ਼ਅਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ' ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, 'ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ' ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਓਂਂਟੈਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਲਿਬਰਲ ਐੱਮ ਪੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ, 'ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐੱਮ.ਪੀ.' ਟਿਮ ਉੱਪਲ, ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਲਣ, ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ 'ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫਤਾ' ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡੱਗ ਮੁਕੱਲਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਹੀਨਾ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲਵੀਨੀਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਮਤਾ ਐਚ.ਆਰ.1160 ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। 10 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਵਜੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਰਹੂਮ ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ, ਸਰੀ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਬੀਸੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਸੀ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੀਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਮਹਾਂ-ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮਤਾ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ 2022 ਦੀਆਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਾਜਸੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਵਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ;

ਜਦ 'ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ' ਉੱਪਰ

ਆ ਬੈਠਣ 'ਆਦਮਖ਼ੋਰ'

ਦਹਾੜਨ ਲਹੂ ਪਿਆਸੇ ਮੁਕੱਦਮ

ਆਦਮ-ਬੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜ

ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ

ਖੇਡਣ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸਾਂ ਦੀ

ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ

ਅਤੇ ਧਰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ

ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ....

ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ?

ਜਦ ਰੱਖਿਅਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ ਭੱਖਿਅਕ

ਘੜਨ ਸਾਜਿਸ਼ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ

ਕਰਨ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ

ਦੇਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੌਤ ਦੇ ਤਾਂਡਵ ਦੀ

ਦਿਸੇ ਜਿਥੇ ਵੀ 'ਖਾਸ' ਨਸਲ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ

ਜਿਉਂਦੇ-ਜੀ ਸਾੜਨ ਸ਼ਰੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ

ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਉਸਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ...

ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ?