ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ, ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਰੱਗ ਮਨੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਭਖੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲਾਊਂਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਖਹਿਬੜ ਪਏ।

​ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ (ਡਰੱਗ ਮਨੀ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ  ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

​ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਐੱਲ.ਕੇ.ਜੀ. ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

​ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲਾਊਂਜ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾਹੜਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਾ, ਰੋਪੜ-ਹਰੀਕੇ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2021 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਵਰਗੇ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਕਰਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਲਾਊਂਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।