ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰ

*ਹੇਨਲੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਮੀਰਾਂ ’ਚ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ  ਹੋਇਆਵਾਧਾ

ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ

ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਠੱਗ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੇਨਲੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਅਮੀਰਾਂ ’ਚ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਆਪਤ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ’ਚ ਐਫਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਥ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਵਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2018 ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ 15000, ਰੂਸ ਤੋਂ 7000, ਭਾਰਤ ਤੋਂ 5000 ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ 4000 ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾ ’ਚੋਂ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਸਿਆਸੀ ਘੁਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰੀਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਮੌਰੀਸ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵੈਂਡਸ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਫਰੋ ਏਸ਼ਿਆਈ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ 12000, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 10000 ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 4000 ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਸਟੇ੍ਰਲੀਆ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇੱਥੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ -ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੌਕੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਐਫਰੋ ਏਸ਼ਿਆਈ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਯਾਨੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈੱਸ ’ਚ ਕਥਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਈਆਈਟੀ ਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜ਼ਨਜ਼ ਯਾਨੀ ਆਈਆਈਆਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਮਾਮ ਧਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ ਬਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਿੰਦਕ ਨੀਅਰੇ ਰਾਖੀਏ, ਆਂਗਨ ਕੁਟੀ ਛਵਾਏ, ਬਿਨ ਪਾਨੀ ਸਾਬੁਨ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਸੁਭਾਏ।’ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਬਿੰਦੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੋ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲਾਭ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ