ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਧੀਕੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਰਾਜ ਘਾਟ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਘਾਟ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਘਾਟ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ: ਕੈਪਟਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ, ਯੂਰੀਆ/ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਲੌਸ ਫੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲੂਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ) ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
Comments (0)