ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਰਿਪੋਰਟ: ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ: ਇਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ
ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੁਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। 

ਉਧਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗੀ। 

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਵੇ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਖੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਹਿਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਂਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾਇਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਰਤਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅੱਜ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।