ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾੜ੍ਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।

ਮੂਨਕ ਨੇੜੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ’ਚ ਪਏ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜੁਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾੜ ਨੂੰ ਭਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਨਕ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੂਨਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਸਤੀ ’ਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਫੌਜ, ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ, ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। 

ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮੂਨਕ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਨਕ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੁਰਜਨ ਭੈਣੀ, ਭੂੰਦੜ ਭੈਣੀ, ਮਕੋਰੜ ਸਾਹਿਬ,ਫੂਲਦ, ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼
ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਿਆਲ ਤੱਕ ਦੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੀ 17.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ (ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ) ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। 

ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਦੀ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 2009 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੜੈਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਿਆ। 

ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1988, 2010 ਅਤੇ 2015 'ਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲੇ, ਮਾਲਕ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣ ਬੈਠੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ "ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ" ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਨੇ 'ਤੇ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਿੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਝੱਲਦਾ ਹੈ।