ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਮੰਨ-ਪਰਮੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ

ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ  ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ   

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ।   

ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ, ਦਲਿਤ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਵਾਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਮਰ 'ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ  ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ  ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

ਇਸ ਸਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ "ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਬੂਤ" ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹ ਦੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਹ ਦੰਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।

                                      ਤੀਸਤਾ ਵਿਰੁਧ ਹਿਟਲਰੀ ਕਾਰਵਾਈ                                                                             

 ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ  ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿਖੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੀਸਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2002 ‘ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ 2002 ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ.ਬੀ. ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੱਟ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਤਾ, ਆਰਬੀ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਵਿਰੁੱਧ  ਕੇਸ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੁਕਐਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ 2002 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ “ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ” ਵਿਚ ਨਿਧੜਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ  ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਸਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਹਾਲੀਆ ਮੋਹਰ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ  ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ, ਆਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਮੇਤ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

'ਯੂਏਪੀਏ' ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ 'ਯੂਏਪੀਏ' ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਰਥਾਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,922 ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ 'ਯੂਏਪੀਏ' ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ 'ਐਨਸੀਆਰਬੀ' ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 132 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ   ਨੇ 'ਐਨਸੀਆਰਬੀ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,948 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 64 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1,421 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਯੂਏਪੀਏ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਰੀ ਵੇਂਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਲਾਅਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''

ਯੂਏਪੀਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਸੌਜਨਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ  ਯੂਏਪੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੇਸ ਲੜੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ

ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ  ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਤਾ  ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ; ਤੀਸਰਾ, ਜ਼ੁਬੈਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ‘ਗੁਨਾਹਾਂ’ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਯੋਗ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ । ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ੁਬੈਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਨਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ‘‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘

ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ