ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕੇ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਨਕੋਦਰ ਸਾਕੇ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਨੇਵਾ: ਡਾ. ਇਕਤਿਦਾਰ ਕਰਾਮਾਤ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ 43ਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ 1986 ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ।  ਡਾ. ਚੀਮਾ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਅਮਨ, ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਝਲਮਣ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ ਤੇ  ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੂਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ।  ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ  ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਤੀ ਸਾਲ ਦੱਬੀ ਰੱਖੀ ਰਹੀ ।  ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।  ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ।  ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦੋਬਾਰਾ ਖੁਲਵਾਉਣ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਡਾ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਜਲਦ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਕਰਕੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ।