ਜਬਰੀ ਚੁੱਪ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਸਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਵਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਖ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ, ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਿਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਬਰਖਾਨਾ (ਮੀਡੀਆ), ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਭਾਵ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ) ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਟੱਕਰ ਕਰਕੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ) ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਲਿਖ-ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ  ਤਹਿਤ ਮੁਕਮਦੇਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਨੇਡਾ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰਤ ਲੇਖਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਲੇਖੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਸੰਪਾਦਕ।

ਜੁਲਾਈ, 2020

ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ

ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਸਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ

ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਕਠੋਰ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਮ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਨਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਬੰਦਸ਼ ਤੋਂ "ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ" ਦੀ ਮੱਦ ਲਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 235, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 162 ਬਾ-ਇੱਜਤ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 3 ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 175 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝਪੁਰ ਅਗਾਂਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1. ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਈਪੀਐੱਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

2. ਦਸੰਬਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁਇਨਉਦੀਨ ਸਦੀਕੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ" ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੇ 2315 ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

3. ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

4. ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

5. ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

6. ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਮ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।

7. ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।

8. 28 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਉਸਨੇ  "ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀ" ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ।

9. ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਕੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ84 ਨੂੰ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਟੀਵੀ84 ਅਤੇ ਕੇ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਆਇਦ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ।

10. ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਇੰਮੋਰਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।

11. ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਮਤ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

12. 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

13. ਮੁੜ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

14. 9 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਡਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ 

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਫਰਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ:

• ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ।

• ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਫੇਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

• ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਸੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ, ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ।

• ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਇੰਡੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਓਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ, ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਧੜੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ  ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਡਬਲਯੂ ਐੱਸ ਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ  ਉਚੇਚਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਨ।

ਅਖੀਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

----------------------------------------------------------------