ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਸਲਾ: ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਦੇਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਣਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925’ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਨੂੰਨੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਸਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਦਾਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ