ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ”, ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਪੱਖਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਜਾਂ ਇਸਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਸੂ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਆਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਤਾਂ ਸਨ ਹੀ, 1971 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਤਿਅਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਕਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਏ। ‘ਆਸੂ’ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 1987 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ 1971 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਸਿਲਹਿਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਲਹਿਟ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਸੀ 50 ਲੱਖ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 19 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 12 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਫਤਰਾਂ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 12 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਅਖਵਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਹਾਜਿਰ’ ਨੇ। ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਭ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਜਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ 50 ਲੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ-ਲੱਭਦੀ ਕੇਵਲ 19 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੱਭ ਸਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੀ ਲੱਭ ਲਵੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਥਾਂ 1947 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਦੰਗਿਆਂ, ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਰ ਵਧੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਧਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਲੈਣਗੇ।

ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ’ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਫਿਕਰ ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਮਾਰ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੇਰ ਆਏ ਸਨ ਅਹਿਮਦੀ, ਸ਼ੀਆ, ਫੇਰ ਇਸਮਾਇਲੀ, ਫੇਰ ਮੁਹਾਜਿਰ, ਫੇਰ ਬੰਗਾਲੀ, ਫੇਰ ਲਿਬਰਲ। ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਅਤੇ ਬਲੋਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।