ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ

ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘’ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1972 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਤਕ 49 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ’ਚ ਕੇਵਲ 7 ਵਾਰ 1975, 1979, 1995, 2002, 2007, 2013 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 12 ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।ਬੀਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 30 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 29 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 22 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 46 ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 55 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ (ਕੋ-ਆਪਟ) ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਲ 1983 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 38 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ’ਚ 1 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਵਲ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 7 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 22 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 312 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 180 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ 132 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 546 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 23 ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ 46 ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ, ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 46 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ (ਕੋ-ਆਪਟ) ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 1 ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ 46 ਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ 4 ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ।

 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1975 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 1981 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (3) 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2002 'ਚ ਧਾਰਾ 8 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2008 'ਚ ਧਾਰਾ 16(5) 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 46 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 37 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, 34 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 38 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1983 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 46 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 9 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ 4 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

-ਮੈਂਬਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ।

ਮੋ: 99715-64801