'ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰੇਡੀਓ' ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ !

ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ 'ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਣ 'ਚ ਗੀਤ, ਗ਼ਜ਼ਲ, ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ, ਗ਼ਜ਼ਲ, ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 'ਰੇਡੀਓ' ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਰੇਡੀਓ' ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲਗਭਗ ਸੰਨ 1960-62 ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਵਾਂ-ਟਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ 'ਰੇਡੀਓ' ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਰੇਡੀਓ' ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਸੀ।  'ਰੇਡੀਓ' ਰੱਖਣ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ' ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ ਘਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਕਾਪੀ ਨੁਮਾ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਤੇ ਇਕ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਤੇ "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ" (ਏ.ਆਈ.ਆਰ) ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਰੇਡੀਓ' ਰੱਖਣ, ਸੁਣਨ ਲਈ 'ਦੋ ਤਰਾ ਦੇ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ,  ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੋਹਾਂ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।  ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਣ, ਸੁਣਨ ਲਈ  'ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ'  ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।  'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਾਂ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਨਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜੇਹਾ  ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਐਕਟ, 1933 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

 ਰੇਡੀਓ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਬਿਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਇਕ ਕਾਪੀ ਰੇਡੀਓ ਖ੍ਰੀਦਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਕ ਕਾਪੀ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ  'ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ' ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਬਿਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਖ੍ਰੀਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ,ਪਤਾ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮਾਰਕਾ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਾਡੀ,ਚਾਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀ,ਵਾਰੰਟੀ ਆਦਿ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰੇਡੀਓ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 'ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ' ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ ਘਰ ਵਿਚ ਰੇਡੀਓ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਬਣਾਕੇ ਦੇਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟੀ ਕਾਪੀ ਨੁਮਾ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੇ  'ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ' ਦੁਆਰਾ ਰੇਡੀਓ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ,ਪਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮਾਰਕਾ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਾਡੀ,ਚਾਸੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ  'ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ' ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ  'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਜਿਸ ਤੇ "ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ" (ਏ.ਆਈ.ਆਰ) ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ  'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 'ਇੱਕ-ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  7.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੀ।  ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਣ, ਸੁਣਨ ਲਈ 'ਦੋ ਤਰਾ ਦੇ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਹੁੰਦੇ ਘਰੇਲੂ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਨਾਲੋਂ ਵਪਾਰਕ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 

ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ  'ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ' ਦੁਆਰਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ।  ਘਰੇਲੂ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਮਾਲਕ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪ੍ਰੀਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆ ਰੋਜਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੀਤ, ਗ਼ਜ਼ਲ, ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਮਨਪ੍ਰਚਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰਕ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 'ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ' ਤੋਂ ਨਵਿਆਉਣ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਨਾ ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਫ਼ਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਨ 1983-84 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ'ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਸੈਂਸ' ਤੋਂ  ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ  ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾ ਰੇਡੀਓ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋ 'ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰੇਡੀਓ' ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ  'ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰੇਡੀਓ' ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,

ਸਰਹਿੰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ : ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,

ਸੰਪਰਕ : 98550 10005