ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ *ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ  ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ , ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਚਪਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਭੀਖ

  ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਲੂਲੇ-ਲੰਗੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਰਕਿਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ? ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਲੀਟ (ਕੁਲੀਨ) ਵਰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਿਨਮਯ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਬੇਨਤੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਕਲਿਆਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਚਪਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਭੀਖ

ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ, 

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। 

ਸੰਪਰਕ :9855259650