ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਏ.ਟੀ. ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 'ਜਲ ਸੰਕਟ' ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤੇ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 1967 'ਚ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ ਕੀਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਆਪ, ਬਸਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

(ਨੋਟ: ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤਾ 'ਵਿਵਾਦਾਂ' ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।