ਸਭ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਫਾਡੀ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ’ (ਸੰਪਰਕ: 99156-82196)

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (ਡਬਲਿਊਈਐੱਫ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਫਾਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਭਰ ਰਹੇ 79 ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 62ਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ 47ਵੇਂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 40ਵੇਂ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ 39ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 34ਵੇਂ, ਚੀਨ 26ਵੇਂ ਅਤੇ ਰੂਸ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਥਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਿਥੂਏਨੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ, ਲਾਤਵੀਆ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਹਨ। ਮੰਚ ਦਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਫਾਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਦਰਜਾ 60ਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 52ਵਾਂ।
8 ਚੋਪੇਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 1951 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ- ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਐੱਨਡੀਏ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। 1991 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 2019 ਦੌਰਾਨ 7.8 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਠੂਠਾ ਫੜਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਜਾਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ-ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ-ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ, ਕਿਮੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਮੈਂਟਲ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਕੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 99.9 ਫ਼ੀਸਦ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਬੰਜਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਟੋਭਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 33.33 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 21.23 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 3.52 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ/ਉਲਝਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ-ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਥੋਪੀ ਗਈ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਭ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 69000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੇ, ਅਰਧ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਮੰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਭ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਭ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ  ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ