ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ*
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1897 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1917 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਪਨਾਇਆ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ, 1969 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ     ਇਕਦਮ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਧਰ-ਦਰ-ਪੱਧਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ; ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। 1991 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਰਬਪਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 84 ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 24800 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸਨ।
ਗਲੋਬਲ ਆਊਟਲੁਕ 2014 ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ 37 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2016 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਧਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 35 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ। 100 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਉਹ ਸਮਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਜਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਤੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੀ ਸਲੈਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਲਾਜ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 93 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੱਠਿਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਫਰੰਟਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
*ਲੇਖਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹੈ