ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ* (ਸੰਪਰਕ: 99156-82196)

ਦਸੰਬਰ 26, 2017 ਨੂੰ ਲੰਡਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ‘ਦਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ ਐਂਡ ਬਿਜਨੈਸ ਰਿਸਰਚ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਨਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਝਾੜੂਬਰਦਾਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਿਆਂ ਲਈ, ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੇਰ’ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ‘ਸ਼ੇਰ’ ਦੇ ਮਿਲੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ‘ਸ਼ੇਰ’ ਬਣਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ  ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਨਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਸ਼ੇਰ’ ਵਾਲੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਚਾਦਰ ਦੀ ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਘੋਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਹੈ? 5 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਏਂਜਲ ਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ‘ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ।
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਅਰਜਨ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 77 ਫ਼ੀ ਸਦ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਉਤਨਾ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ‘ਕੈਲਰੀ’ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਕੈਲਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2100 ਕੈਲਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 69.5 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 64.5 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ75.5 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐੱਫ. ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ  ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ (ਆਮ ਲੋਕ) ਦੀ ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀ (ਅੱਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ) ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਮਕਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਅਸਾਂਵੇਪਣ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 1991 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਲੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਔਖੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ  ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਧਲਾਪਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ’। ਸੋ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੇਰ’ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ  ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।