ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਹਾਲ

ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਕੇਤ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਜਿੱਤ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਰ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜਿੱਤ, ਫਤਹਿ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਮੇ ‘ਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਕੇਡਰ’ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਂਜ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਤਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ‘ਨੀਚ’ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਈਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ 6. 2 ਕਰੋੜ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੋਟਰ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਆਖ਼ਿਰ, ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮਾਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ 150 ਪਲੱਸ’ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨਮੋਹਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਰੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੁਨਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦਸੰਬਰ, 2015 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੱਠੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ 2017 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਚਮਕ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਤਾਕਤ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਠੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਕੇਤ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਚਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਮਾਂ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ  ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਮਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੰਗਾਲ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।