ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ?

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਨੈਲੋ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ‘ਅਖੌਤੀ ਬਾਬਾ’ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਨਿੱਘਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪਛੜ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਨਾਮੀ-ਗਿਰਾਮੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਤੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀ ਦਖ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਫੇਰੀਆਂ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਪੈਰੋਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ‘ਰਾਮ ਰਹੀਮ’ ਕਾਂਡ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਮੂਹਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਬੁਲੰਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਹਿਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕਦਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਸਿੱਟੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਕਦਮ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਤ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਅਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਫਾਕਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਨਿਡਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਨਿੱਡਰਤਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਕ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਜੱਜ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਘੜ ਕੇ ਆਈ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨਿਵਾਣ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਰੀਕ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 38 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਆਪਹੁਦਰੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਸਿਥਲਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਣ।
ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਢੀਠਤਾਈ ਭਰਿਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਨੈਲੋ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਤਰਕ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨੈਲੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਨੈਲੋ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
(ਲੇਖਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਕਾਦਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)