ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ,

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ (ਸੰਪਰਕ: 99150-91063)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਕੇਸ’ ਦੇ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਉੱਠਣ-ਬਹਿਣ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਤਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ।  1954 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਫਿਰ 1962 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂ.ਪੀ. ਸਟੇਟ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਅੰਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ 24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ੩ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਪਰੈਲ 1976 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣੋ: ‘ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।’
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕੇ.ਐਸ. ਪੂਟਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 92 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹਿਸ ‘ਆਧਾਰ’ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਰਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ‘ਆਧਾਰ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਆਧਾਰ’ ਸਕੀਮ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਠੀਕ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
574 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਰਕ, ਪੈਂਤੜੇ, ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਰੱਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਜਾਂ ਦਰਾੜ ਪੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ।
ਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ‘ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ’ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ (ਟੈਕਸਟ) ਦੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਤਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਪਾਠ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ‘ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ’ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸਪਰੇ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ‘ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।’ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਸੂਖ਼ਮ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ੩ ਜੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਨੌਂ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ‘ਤਨਹਾਈ’ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਏਕਾਂਤ, ਇਕੱਲਤਾ ਤੇ ਤਨਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜੌਹਨ ਮਿਲਟਨ (1608-74) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ‘ਸਵਰਗ ਗਵਾਚ ਗਿਆ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ”ਤਨਹਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”