ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ

ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ

ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਕਵਾ
ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 70 ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ?
ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਮਿਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਰਗੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਵਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਊਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ :
ਵਾਕਿਆ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਊਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ਵਿਚ ਗਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਊਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਲਿਤ ਖ਼ੁਦ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੂਆਛੂਤ :
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ‘ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ’ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਮੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਊਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ‘ਪੀੜਾ’ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਤੇ ਗਊ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ।
ਊਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇਖੀ। ਪਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਵਸਰਜਨ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਊਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 90.2 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਦਲਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਚੌਖਟਾ :
ਇਹ 1569 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 98,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਤੱਥ ਹਨ-
ਨਵਸਰਜਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਿਹਤਰ (ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਊਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ 1980 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਉਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਚੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਧਰਮਾਜ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੈਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ•ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਊਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਦਿਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ :
ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ‘ਅਛੂਤ’ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। 16.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੌਧ ਭਿਖੂਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਊਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਦਿਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ 7.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਵਿਚ ਵੱਖਰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ… :
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਾਟ, ਪਟੇਲ ਤੇ ਮਰਾਠਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਚੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਜੋ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਛੂਆ-ਛੂਤ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ? :
ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2047 ਤਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਊਨਾ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ੁਦ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ।

(ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)