ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਚਾ ਜੈਨ ਕਾਲਰਾ
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਅੱਜਕਲ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਰਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਗੋਰਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਚਿੰਗਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਸਾਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਮਲ ਗੁਰੂੰਗ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟੋਰਿਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖਰਾ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਮਮਤਾ ਖੁਦ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਮਲ ਗੁਰੂੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਮਤਾ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਬੰਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟੋਰਿਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ਬਿਮਰ ਗੁਰੂੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟੋਰਿਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗੰਗਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂੰਗ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2014 ‘ਚ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰੱਸਾਕਸੀ ‘ਚ ਦਰੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਗੋਰਖਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਕੱਮ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਰਖਾ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਪਛਾਣ, ਖਾਨ-ਪਾਨ, ਪਹਿਨਾਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਰ ਚੀਜ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਆਮਦਨ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੁਰੇ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਚ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮਿਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਤਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੋਰਖਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ 2011 ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।