ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਣੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਈ-ਮੇਲ: yogendra.yadav0gmail.com
ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਕਮਾਲ ‘ਹੜਤਾਲ’ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ – ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ – ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਮ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. (ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਸਥਾ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਪਕਸ਼’ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਬੰਦ’ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹੁਣ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਹਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੇ ਝਟਕੇ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ  ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਦੇ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜੇ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਚਿਰੋਕਣੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਮੰਗ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਏ, ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਲਾਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਿਰਚ-ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਨਸੂਨ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਵੇਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ, ਮੌਸਮੀ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਭਿਆਸ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਤਕ ਜਾ ਅੱਪੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਾਟਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਜਿਊਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੁਈ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਬਹੁਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ  ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ  ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜਤਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ੱਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ)