ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜੇ ਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੰਪਨੀ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ’ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦ ਉਭਰਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਾਹ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰਕੈਟਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।